महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-आयोग-Maharashtra-State-Scheduled-Castes-Tribes-Commission

मित्रांनो सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,महाराष्ट्र शासन अंतर्गत वेगवेगळे आयोग स्थापन करण्यात येतात.आजकाल समाज कल्याण विभाग चांगल्या प्रकारे आपले कार्य करत आहे. समाज कल्याण विभागांतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविण्यात असते. त्याच बरोबर काही आयोग पण स्थापन करण्यात आले आहेत .प्रत्येक आयोगाची रचना,कर्तव्य, अधिकार, आणि जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या असतात; परंतु आपणआज सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या योजनांन पैकी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची माहिती पाहणार आहोत.https://sjsa.maharashtra.gov.in/

महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-आयोग

महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-अयोग

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,महाराष्ट्र शासन. 

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची रचना,कार्य व कर्तव्य यांचा तपशीलखालील प्रमाणेआहे.

👉महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक- रामाआ  2003/प्र. क्र.175 मावक/ १ दिनांक १ मार्च 2005 अन्वये  महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग मुंबईची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

👉आयोगाची मदती ३० जून 2009 पर्यंत होती. त्यानंतर सामान्य न्याय व विशेष समाज विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक सी. बी. सी.१०/ 2008/प.  क्रमांक 33 मावक ५ दिनांक १ जुलै 2009 अन्वये  शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाड दिलेली आहे.

👉शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती जमाती समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सांस्कृतिक व राजकीय वगैरे सद्यस्थितीत अभ्यास करण्याच्या अनुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग गठीत करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-आयोग

➤महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-आयोगाची रचना खालील प्रमाणे आहे.

• अध्यक्ष:-  

• अशासकीय सदस्य 

1. विधी
2. सेवा 
3. सामाजिक व आर्थिक विकास
4. नागरी हक्क

• आयोगाचे पदसिद्ध शासकीय सदस्य

1. प्रधान सचिव सामाजिक न्याय विभाग. 
2. प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग. 
3. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई.

 

➤महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-आयोगा-ची सर्वसाधारण कर्तव्य. 

1. एक अनुसूचित जाती जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतुदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे, 
2. अनुसूचित जाती जमातीच्या सेवाविषयक अन्याय अत्याचार इत्यादी तक्रारीची चौकशी करणे.
3. अनुसूचित जाती जमातीच्या सामाजिक आर्थिक विकासाच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन त्यांचे मूल्यांकन करणे व समाज अंमलबजावणी करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी बाबत शासनास सल्ला देणे. 
4. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 व नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे पीडित व्यक्तीस घेण्यात येणारे सर्वांचे आढावा घेणे तसेच पोलिसांकडील थकीत चौकशी प्रकरणे किंवा तक्रार दाखल करून न घेतलेल्या बाबींची चौकशी करणे.'Maharashtra-State-Scheduled-Castes-Tribes-Commission'
5. अत्याचार घडलेल्या ठिकाणांना भेटी देणे व अत्याचार प्रस्ताव व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबत शासनास उपाययोजनात सूचित करणे.
6. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.
7. अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्वीकारणे व तपास करणे अनुसूचित जाती जमाती संबंधी आरक्षण धोरणांचा आढावा घेणे.घटनात्मक तरतुदीद्वारे किंवा कायद्याद्वारे सेवाविषयक संरक्षण न मिळाल्यासंबंधी तक्रारीची चौकशी करणे.  यात शासन, महामंडळ, कंपन्या, विद्यापीठे व शिक्षण तसेच शासनाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित संस्थांचा समावेश राहील.
8. शासकीय कार्यालय महामंडळ विद्यापीठे महानगरपालिका जिल्हा परिषद व शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थेमध्ये अनुसूचित जाती अनुसूती जमाती अनुशेष भरण्यात येतो किंवा कसे तसेच राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देणे.
9. सेवा,योजना, भरती, शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश, निवडणूक विषयी बाबी यांच्या आरक्षण धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
10. आरक्षण धोरण अंबालाबाजावणी बाबत उपाययोजना सुचविणे.
11. अनुसूचित जाती जमातीच्या विविध समस्यांबाबत राज्य शासनाशी संपर्क ठेवणे.
12. अनुसूचित जाती जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी शासनात सल्ला देणे.
13. अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याण आरक्षण संरक्षण विकासासंबंधी इतर बाबींच्या शासनाकडून ठरविण्यात येतील .त्याबद्दल कार्यवाही करणे.

    ➤आयोग खाली दिलेल्या प्रकरणात कार्यवाही करणार नाही.

1.  एक ज्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्ष अनुसूचित जाती जमातीचे आहे.
2.  ज्या प्रकरणात दोन्ही पक्ष बिगर अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत.
3.  जे प्रकरण मुख्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग किंवा अनुसूचित जमाती आयोगाशी संबंधित आहेत."महाराष्ट्र-राज्य-अनुसूचित-जाती-जमाती-आयोग"
4.  जे न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे किंवा इतर कुठल्याही प्राधिकरणाच्या विचाराधीन आहे.
5. ज्या प्रकरणाची याआधी आयोगाने दखल घेतलेली आहे.
6.  सहा केंद्र शासनाची कार्यालय महामंडळे कंपन्यांमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची निव्वळ सेवा विषयक प्रकरणे. 

➤तक्रार निवेदन करण्याची पद्धती 

1. अर्ज अध्यक्ष किंवा सचिवांच्या नावाने करावा.
2. अर्जात संपूर्ण तपशील द्यावा या अधिन्यालयात किंवा प्राधिकरणात अर्ज केला आहे किंवा नाही हेही स्पष्ट करावे. 
3. अर्ज टपालाने किंवा सक्षम आयोगाच्या कार्यालयात द्यावा अर्जदाराने दोन प्रतींमध्ये अर्ज करावा त्यामध्ये अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती यापैकी असल्यास स्पष्ट उल्लेख असावा अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे पुरावे जोडावीत.

आयोगाचे कार्यालय:- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग प्रशासकीय इमारत डेअरी विभाग                                         पहिला मजला आगाखान मार्ग वरळी सी फेस मुंबई -400018.

                                     दूरध्वनी क्रमांक- 022-2494302/04/09/20 फॅक्स नं- 24943818.

                                      ई-मेल आयडी-sro.sj@maharashtra.gov.in

अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लीक करा... https://sjsa.maharashtra.gov.in/