महाराष्ट्र-राज्य-सफाई-कर्मचारी-आयोग-1997-Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan

मित्रांनो सफाई कर्मचारी व त्यांच्या अश्रितांची मुक्ती व पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाची अधिनियम 1997 अनुबंध एक अन्वये महाराष्ट्र राज्य शासनाने सफाई कर्मचारी आयोगाची दिनांक 12 मार्च 1998 रोजी स्थापना केली. महाराष्ट्र-राज्य-सफाई-कर्मचारी-आयोग

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाची अधिनियम 1997 👈येथे पहा... 

Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan 

➤महाराष्ट्र-राज्य-सफाई-कर्मचारी-आयोग विषयी माहिती

आयोगाचे नाव:-       महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम -१९९७. 

आयोगाचे ठिकाण:- राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करेल त्या ठिकाणी आयोगाचे                                             मुख्यालय असेल. 

टीप:- वाटेल तेव्हा राज्य शासन आयोगाचा कालावधी वाढवू किंवा कमी करू शकतात. 

आयोगाचा कालावधी:-   आयोगाचा कालावधी ५ वर्षाचा असेल. 

➤आयोगाची रचना:-

राज्य शासनाला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंडळाची या अधिनियमान्वये  त्यांच्याकडे सोपविलेला अधिकार यांचा वापर करण्याकरता आणि नमूद केलेली नेमून  दिलेली कर्तव्य पार पडण्याकरता रचना करता येईल. 

आयोग सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकासाच्या आणि कल्याणाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींमधून राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींमधून अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करेल. 

आयोगाची रचना पुढील प्रमाणे असेल

अध्यक्ष:- एक पद 

उपाध्यक्ष:- एक पद 

सदस्य:- पाच पदे परंतु  त्यापैकी किमान एक महिला सदस्य असेल. 

➤महाराष्ट्र-राज्य-सफाई-कर्मचारी-आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यपदाचा कालावधी:-

• अध्यक्ष,उपाध्यक्ष आणि प्रत्येक सदस्य राज्य शासन या बाबतीत विनिर्देष्ट  करेल त्याप्रमाणे तीन वर्षापेक्षा अधिक नाही इतक्या कालावधीपर्यंत पद धारण करतील.

• अध्यक्षाला उपाध्यक्षाला किंवा सदस्याला राज्य शासनाला उद्देशून लिहिलेल्या नोटीसीद्वारे आणि अध्यक्ष उपाध्यक्ष किंवा यथास्थिती सदस्य या पदाचा कोणत्याही वेळी राजीनामा देता येईल.

➤पदावरून हटवणे:-

👉ती व्यक्ती आयुक्त अनादर होईल तर;

👉राज्य शासनाच्या मते नैतिक पक्ष पात अंतर्भूत असलेल्या पदाबद्दल तिला दोषी ठरवून करावासाची शिक्षा झालेली असेल तर;

👉ती विकल मनाची व्यक्ती होईल किंवा आणि सक्षम न्यायालय ती तशी व्यक्ती असल्याचे घोषित करेल तर; 

👉ती आपले काम करण्यास नकार देईल किंवा आपले काम करण्यास किंवा कर्तव्य पार पडण्यास समर्थ होईल तर;  आयोगाकडून अनुपस्थितीत राहण्याची परवानगी न घेता योगाच्या लागोपाठच्या तीन बैठकांना ती अनुपस्थित राहील तर;

किंवा 

👉राज्य शासनाच्या मते ती व्यक्तीने अध्यक्ष,उपाध्यक्ष किंवा सदस्य या पदाचा इतका दुरुपयोग केला असेल की तिने अशा पदावर राहणे लोकहितास मारक ठरत असेल तर;परंतु असे की कोणत्याही व्यक्तीला याबाबतीत  स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्या खेरीज  तिला या खंडांमुळे पदावरून दूर करण्यात येणार नाही.Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan   

👉नियमांमध्ये मध्येकाहीही अंतर्भूत असले तरी आयोगाचे सर्व पद धारक राज्य शासनाची मर्जी असेल तोवर पद धारण करतील आणि त्यांना त्यांच्या पदावली संपवण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी काढून टाकता येईल.

 👉रिक्त झालेले पद नव्याने नामनिर्देशित करून भरण्यात येईल आणि अशा व्यक्तीने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती जर असे पद रिक्त झाले नसते तर आधीच्या व्यक्तीने तिच्या पदावधीपैकी  पैकी ज्या उरलेल्या मुदतीसाठी ते पद धारण केले असेल ती मुदत समाप्त होईपर्यंत पद धारण करेल. 

Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan 

अधिक माहिती मिळवा..... 

➤अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य वेतन भत्ते ई.

• आयोगाच्या अध्यक्षाला महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य मंत्र्याचा दर्जा असेल आणि महाराष्ट्र मंत्र्यांची वेदने व भत्ते याबाबत अधिनियमांवर राज्यमंत्र्याला देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्याला उपलब्ध होणारे इतर सर्व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असेल.

• उपाध्यक्ष आणि सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती या विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील. 

• राज्य शासन आयोगासाठी या अधिनियमाखाली कामे कार्यक्षम रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक एवढे अधिकार्‍यांची व कर्मचाऱ्यांची तरतूद करेल. 

• आयोगाच्या प्रयोजनार्थ नेमण्यात आलेल्या अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांना देई असलेले व इतर वेतन व भत्ते आणि इतर सेवेच्या अति व शर्ती विहित केल्याप्रमाणे असतील. 

➤वित्त लेखा व लेखापरीक्षण:- Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan 

• वित्त लेखा आणि लेखापरीक्षा अहवाल राज्य शासन राज्य शाळा विधिमंडळाने या संबंधात कायद्याद्वारे योग्य करून केल्यानंतर या अधिनियमाच्या प्रयोजनात वापरण्याकरिता राज्य शासनाला योग्य वाटतील अशा अनुदाने रकमा मंडळाला राज्याच्या एकत्रित निधीतून अनुदान आहे म्हणून देईल. 

• या अधिनियमा खालील कामे पार पाडण्याकरिता आयोग त्याला योग्य वाटतील अशा रकमा खर्च करील आणि अशा रकमा पोट कलम एक मध्ये Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan निर्देशित केलेल्या अनुदानातून देय असा खर्च असल्याचे समजण्यात येईल. लेखा आणि लेखापरीक्षक महाराष्ट्र राज्याच्या महालेखाकारांशी विचारविनिमय करून राज्य शासन विहित करील अशा नमुन्यात अयोग्य लेखक किंवा आणि इतर संबंध अभिलेख ठेवतील आणि लेखांचा वार्षिक अहवाल तयार करतील. 

•  राज्याचा महालेखाकार तो विनिर्देशित करील अशा कालांतराने आयोगाच्या वार्षिक लेखांची लेखापरीक्षा करेल आणि अशा लेखा परीक्षेच्या संबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च आयोगाकडून महालेखाकारास देय असेल.  

• शासनाच्या लेखांच्या परीक्षे संबंधात लेखापरीक्षकाला सर्वसाधारणपणे जे हक्क विशेष अधिकार आणि प्राधिकार असतात तेच हक्क विषयक अधिकार आणि प्राधिकार या अधिनियमांमुळे आयोगाच्या लेखांच्या परीक्षेच्या संदर्भात महालेखाकाराला आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला असतील आणि विशेष सत्याला पुस्तके लेखी संबंधित प्रमाणके आणि इतर दस्तऐवज व कागदपत्रे प्रस्तुत करण्यास सांगण्याचा आणि आयोगाची कोणतीही कार्यालय तपासण्याचा हक्क असेल.

• महालेखाकाराने किंवा याबाबतीत त्याने येत होती त्या नियुक्त किंवा प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर व्यक्तीने प्रमाणित केल्याप्रमाणे आयोगाचे लेखे त्यासंबंधीच्या लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा अहवालासह आयोग दर वर्षी राज्य शासनाला पाठविल. 

➤लोकसेवक

भारतीय दंड संधीच्या कलम 21 अनुसार आयोगाचा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य अधिकारी आणि इतर कर्मचारी हे लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल. 

➤आयोगाची अधिकार आणि कर्तव्ये

• सफाई कर्मचाऱ्यांचा दर्जा त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि संधी यासंबंधीच्या विषमता दूर करण्याकरिता कालबद्ध कृती करण्यासाठी राज्य शासनास विशिष्ट कार्यक्रमांची शिफारस करणे.

• सफाई कर्मचारी व त्यांच्या श्रितांची सामाजिक आर्थिक व पुनर्वसनाशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करणे. सफाई कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयक बाबींवर राज्य शासन आयोगाची विचारविनिमय करणे.'Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan' 

• त्या व्यतिरिक्त राज्य आयोग सफाई कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची चौकशी करणे व राज्य व केंद्र सरकार बरोबर अशा प्रकारची अशा प्रकरणी आवाज उठवून न्याय मिळवून देणे. 

• सफाई कर्मचाऱ्यांचा दर्जा त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि संधी याबाबतच्या विषमता दूर करण्यासाठी कालबद्ध कृती करण्यासाठी राज्य शासनास विशिष्ट कार्यक्रमांचे शिफारस करणे. 

• सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक संबंधित कार्यक्रमांच्या व योजनेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास आणि मूल्यमापन आणि अशा कार्यक्रमांचे आणि योजनांचे अधिक चांगले सुसूत्रीकरण व अंमलबजावणी करण्याकरता राज्य शासनाला सूचना करणे. 

• राज्य शासन आणि निमशासकीय संस्था तसेच प्राप्त अनुदान संस्था यांच्या विविध आस्थापनांना भेट देणे व उक्त संस्थांची माहिती मिळविणे किंवा त्यांना सल्ला किंवा सूचना देणे.विशिष्ट गाऱ्हाण्याबाबत तपास करणे आणि पुढील कामांची अंमलबजावणी राहिली आहे अशा प्रकरणांची स्वतःहून दखल घेणे. 

•  सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही गटाशी संबंधित कार्यक्रम किंवा योजना

•  सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हाल अपेक्षा दूर करण्याच्या उद्देशाने घेतलेले निर्णय घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे किंवा दिलेल्या सूचना 

• सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नती करिता उपाय योजना सफाई कर्मचाऱ्यांना लागू होणाऱ्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी व संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा राज्य शासनाकडे या बाबी नेने,

•  सफाई कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी किंवा त्यांच्या निसमर्थता विचार घेऊन सफाई कर्मचाऱ्यांशी संबंधित कोणत्याही विषयावर राज्य शासनास नियतकालिक अहवाल पाठविणे. 

•  राज्य शासन त्यांच्याकडे निर्देशित करेल अशा कोणत्याही इतर बाबतीत कार्यवाही करणे. 

 

➤वार्षिक अहवाल:-

• राज्य राज्य शासन राज्य विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे आयोगाचा वार्षिक अहवाल ठेवण्याची व्यवस्था करेल. 
• आणि राज्य शासनाशी संबंधित असणाऱ्या त्यातील शिफारशींवर आतापर्यंत करण्यात आलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कार्यवाही आणि अशा शिफारशी पैकी काही स्वीकारण्यात आल्या नाहीत तर त्यांची कारणे स्पष्ट करतील. 
• जेव्हा मुक्त अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग केंद्र शासनाच्या कोणत्याही बाबींशी संबंधित असेल तेव्हा अशा अहवालाची एक प्रत पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी भारत सरकारला पाठवण्यात येईल.
• आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष किंवा "Maharashtra-State-Sanitation-Staff-Commission-Samaj-Kalyan" आयोगाचा कोणताही सदस्य किंवा आयोगाचा कोणताही अधिकारी याला सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे त्यातून विधी निर्देशित करण्यात येतील
• अशा कोणत्याही शर्ती आणि मर्यादा असल्यास त्यांच्या अधीन राहून त्याला योग्य वाटतील असे या अधिनियमा खालील त्याचे अधिकार आणि कर्तव्य सोपवू शकेल

➤तक्रार निवेदन करण्याची पद्धत:-

1. अर्ज अध्यक्ष किंवा सचिवांच्या नावाने करावा.
2. अर्जात संपूर्ण तपशील द्यावा याआधी न्यालयात किंवा प्राधिकरणात अर्ज केला आहे किंवा नाही हेही स्पष्ट करावे.  अर्ज टपालाने किंवा सक्षम अधिकाऱ्याकडे आयोगाच्या कार्यालयात द्यावा.
3. अर्जदाराने दोन प्रतींमध्ये अर्ज करावा त्यामध्ये अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा जमाती यापैकी असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
4. अर्ज सोबत आवश्यक कागदपत्रे पुरावे जोडावीत.

 

➤कार्यालयाचा पत्ता:- महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग,नवीन प्रशासकीय भवन, बी.  विंग तिसरा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई-४०००७१. 

अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा... 

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाची अधिनियम 1997👈येथे पहा... क्लीक करा.